New Delhi: Farmers’ Protester रात्रि विश्राम के बाद जल्द ही दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर से शुरू करेंगे। अपनी प्रमुख मांगों की सूची के साथ राजधानी पहुंचने के लिए भारी सुरक्षा तैनाती के खिलाफ नए सिरे से प्रयास किया जाएगा।
दिल्ली दंगा-रोधी गियर में कर्मियों और कई सड़कों तक पहुंच को नियंत्रित करने वाले कंक्रीट बैरिकेड्स के साथ भारी सुरक्षा घेरे में है।
अबकी…. आर पार के मूड में किसान!
विभिन्न किसान यूनियनों के Farmers’ Protester बुधवार को अपना विरोध जारी रखेंगे और राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करेंगे। सीमाओं पर तैनात दिल्ली पुलिस अब सीमाओं की सुरक्षा कर रही है और किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आह्वान के बीच कानून और व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित कर रही है।
सिंघू, टिकरी और गाज़ीपुर में राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को सील करने के लिए बहुस्तरीय बैरिकेडिंग के अलावा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है।
मध्य दिल्ली को भारी सुरक्षा घेरे में रखा गया है और दंगा-रोधी गियर में कर्मियों को रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है और कई प्रमुख सड़कों तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए धातु और कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए हैं।
मंगलवार को दिल्ली मेट्रो ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर Farmers’ Protester के मार्च के मद्देनजर नौ स्टेशनों पर कुछ गेटों को कई घंटों तक बंद करके यात्रियों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित किया।
Farmers’ Protester पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए
सरकार के साथ असफल वार्ता के बाद न्यूनतम फसल कीमतों की मांग कर रहे हजारों Farmers’ Protester को राजधानी नई दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित अंबाला के पास शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के घने बादल फैलाए गए। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने हवा से आंसू गैस के गोले गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया।
हालांकि पुलिस सक्रिय रूप से राज्य से दिल्ली की ओर किसानों की आवाजाही में बाधा नहीं डाल रही है, लेकिन पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, पूरे राज्य पुलिस बल के लगभग 70% को फील्ड में ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है।
किसान क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन और क्या हैं उनकी मांगें?
कृषि संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, एक आवश्यकता जिसे उन्होंने 2021 में निर्धारित किया था जब उन्होंने अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी।
इसके अतिरिक्त, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए पेंशन के साथ-साथ कृषि ऋणों की माफी के लिए भी दबाव डाल रहे हैं।
किसानों के अनुसार, केंद्र को लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए “न्याय” सुनिश्चित करना चाहिए।
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